Home राज्य समाचार उत्तराखण्ड जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता: सीएम धामी

जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता: सीएम धामी

4
0

देहरादून के परेड ग्राउंड में ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ का शुभारंभ; 128 जनजातीय गांवों में विकास कार्यों पर जोर, युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो, सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला की प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प की सराहना भी की।

बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ‘उलगुलान’ यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति आज भी आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय नायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

128 जनजातीय गांवों का हुआ चयन

मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसर बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद कर रही हैं।

चार एकलव्य विद्यालयों में मिल रही निःशुल्क शिक्षा

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है।

पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। देहरादून में भारत सरकार के सहयोग से ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास को मंजूरी दी गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की पहल

सीएम धामी ने कहा कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण आर्थिक विकास जितना ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से राज्य में जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि महोत्सव में प्रदर्शित हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज के कौशल, मेहनत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। सरकार का प्रयास है कि शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार मिले, उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हुनर नई पीढ़ी तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज की सहभागिता से उत्तराखंड के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, स्थानीय उद्यमी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here