उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर बुलडोज़र एक्शन तेज

वक्फ बोर्ड के नाम पर बने ढांचों की जांच: इस अभियान का एक अहम पहलू उन संरचनाओं से जुड़ा है, जहां वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी जमीनों पर बनाया गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, इनमें से 30 संरचनाएं अकेले देहरादून में स्थित हैं. सरकार इन मामलों की गहन जांच करवा रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किन परिस्थितियों में इन जमीनों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया.

कोर्ट की अनुमति के बाद तेज़ होती कार्रवाई: अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में लंबित मामलों से जुड़ा हुआ है. प्रशासन का कहना है कि लगभग 200 मामलों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जैसे-जैसे कोर्ट से अनुमति मिलती जा रही है, वैसे-वैसे कार्रवाई की जा रही है

अधिकारियों के अनुसार कई बार धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता अधिक होती है. इसलिए प्रशासन हर कदम कानूनी सलाह और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही उठाता है. यही वजह है कि कुछ मामलों में कार्रवाई में समय लगता है, लेकिन सरकार का दावा है कि किसी भी अवैध निर्माण को स्थायी रूप से नहीं छोड़ा जाएगा.

नोडल अधिकारी का बयान: अवैध निर्माण हटाओ अभियान से जुड़े नोडल अधिकारी पराग धहकाते के अनुसार यह कोई एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना. हम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और यह अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा.

पहले भी चला था बड़ा अभियान: धामी सरकार ने पिछले साल भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया था, जिसमें सड़कों, नदियों के किनारे और शहरी इलाकों में बने अवैध ढांचों को हटाया गया था. उस समय भी यह अभियान काफी चर्चा में रहा था और सरकार की कड़क प्रशासन वाली छवि को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका मानी गई थी. हालांकि बीच में कुछ समय के लिए यह अभियान धीमा पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखते हुए तेज कर दिया है

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कहते कि अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है. इसमे कोई दो राय नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कोर्ट के आदेश पर आवैध निर्माण हटा रही है. सरकार हर जगह इस बात का ध्यान रख रही है कि कानून का सख्ती से पालन भी कराए और सामाजिक संतुलन भी बनाए रखे.

जनता और राजनीति दोनों की नजरें इस अभियान पर: वैसे देखा जाए तो इस चरण के शुरुवात से ही कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर अन्य संगठन सभी की नजर इस पर बनी हुई है, जहां एक ओर कुछ लोग इसे कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जरूरी कदम मानते है, वहीं कुछ विपक्षी दल इसे चुनिंदा कार्रवाई बताते हुए सवाल भी उठाते रहे है.

हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार की जा रही है. मुख्यमंत्री धामी खुद कई मंचों से यह कह चुके हैं कि सरकारी संपत्ति जनता की है और उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा. आगे की रणनीति आने वाले समय में यह अभियान और तेज़ होने की संभावना है प्रशासन ने जिन 200 से अधिक मामलों को चिन्हित किया है उन पर कार्रवाई होने के बाद राज्य में अतिक्रमण की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है.