ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा 4,882, हरिद्वार में 4,493 और रुद्रप्रयाग में 4,032 आवास बने
देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत उत्तराखंड में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2022 से अब तक प्रदेश में 39,815 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। योजना के तहत सबसे अधिक आवास ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिलों में बनाए गए हैं।
आंकड़ों के मुताबिक ऊधमसिंह नगर में 4,882, हरिद्वार में 4,493 और रुद्रप्रयाग में 4,032 परिवारों को पक्के आवास मिल चुके हैं। सरकार का दावा है कि योजना का लाभ पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
1.30 लाख रुपये की मिलती है सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। योजना का उद्देश्य बेघर तथा कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। पात्र लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है।
राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2022-23 से किचन सामग्री और बर्तन खरीदने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है।
शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन की सुविधा
योजना को अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। वहीं आवास निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 95 दिन की मजदूरी का प्रावधान है।
इसके अलावा पात्र परिवारों को पेयजल, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आवास के साथ परिवारों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
सभी जिलों में जारी है आवास निर्माण
प्रदेश में स्वीकृत आवासों में चमोली में 3,900, पिथौरागढ़ में 3,386, पौड़ी में 3,195, उत्तरकाशी में 3,057, देहरादून में 2,839, चंपावत में 2,789, बागेश्वर में 2,279, टिहरी में 2,134, नैनीताल में 1,480 और अल्मोड़ा में 1,349 आवास शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
