देहरादून। अब अनधिकृत रूप से आर्थिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) त्वरित कार्रवाई करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गैर कानूनी ढंग से धन का लेनदेन करने वालों की सूचना सीधे एसटीएफ को देगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में स्टेट लेवल कोआपरेटिव कमेटी की बैठक हुई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि धोखाधड़ी करके लोगों का धन हड़पने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साइबर क्राइम सेल को भी इन मामलों में तत्परता दिखानी चाहिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवगत कराया कि उत्तराखंड में 12 मल्टी स्टेट कंपनियां अनधिकृत रूप से कार्य कर रही है। ये उत्तराखण्ड ग्रामीण मुस्लिम फण्ड ट्रस्ट, आराध्या कंज्यूमर सेल्स रिलायंस कोआपरेटिव बैंक, जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी, धेनु एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, एवरग्रीन एग्रो मल्टी स्टेट मल्टी परपज कोआप सोसाइटी, यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया लिमिटेड, क्वालिटी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल ग्रामर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, इजी गोल्ड स्टोर, ग्लोबलटेक फाइनान्स, सोशल म्यूच्यूअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड और ताज इंटरनेशनल रियल टेक हैं। आरबीआई ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इन संस्थाओं से धन का लेन देन न करें। बैठक में आरबीआई के महाप्रबंधक सुब्रत दास, प्रमुख सचिव न्याय नीता तिवारी, सचिव सहकारिता आर.मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव वित्त सविन बंसल, अपर निदेशक सूचना डाॅ.अनिल चंदोला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
