मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई. कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है. जिन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है उनमें, हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए वन भूमि ट्रांसफर, राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन, रेरा की एफिलेटेड ऑटोरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में संशोधन, जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजन के साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी शामिल हैं.
इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।
इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।
चकराता टाउनशिप को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।
कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले
- केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
- विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
- राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
- खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
- अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
- उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी
केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
- विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
- राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
- खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
- अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
- उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी
