राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी, लोहाघाट और मौलेखाल में पार्किंग निर्माण को मिली स्वीकृति; देहरादून-हरिद्वार में वाटर मीटर लगाने के लिए ₹8.14 करोड़ मंजूर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कुल ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इनमें महंगाई भत्ते में वृद्धि, 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ और स्वैच्छिक चकबंदी के लिए ₹100 करोड़ की मंजूरी प्रमुख हैं।
लोहाघाट और मौलेखाल में बनेगी मल्टी-लेवल पार्किंग
अवस्थापना विकास के तहत पार्किंग निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। चंपावत जिले के लोहाघाट में मल्टी-लेवल पार्किंग निर्माण के लिए ₹998.55 लाख और अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए ₹591.16 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। वहीं, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर की ग्रामीण एवं संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे घरेलू वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल ₹814.36 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए ₹349.59 लाख और हरिद्वार के लिए ₹464.77 लाख की धनराशि शामिल है।
इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से ₹100 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को मंजूरी दी है। छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है।
178 पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन योजना में होंगे शामिल
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से संबंधित पात्र कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
सामुदायिक भवन का नामकरण और IAS अधिकारी के निलंबन पर फैसला
सरकार ने नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नाम ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखने को भी मंजूरी दी है। वहीं, भूमि क्रय में अनियमितता से जुड़े मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।
इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने विकास कार्यों, पेयजल व्यवस्था, सड़क एवं पुलों के निर्माण के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।









