देहरादून। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। धामी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव आए। बैठक में आए 29 प्रस्तावों में से 3 प्रस्तावों को वापस किया गया। साथ ही 2 मामलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की 29 मामले कैबिनेट में आए जिन पर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित की गई और 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसला छोड़ा।
7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था।
महगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार।
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था। न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका।
विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा।
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।
एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था।
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम।
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गाे में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया।
तपोवन पर्यटन स्थल को लेकर बड़ा फैसला बनाया गया नगर पंचायत बनाने का फैसला।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया।
निर्णय सरकार ने लिया कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला।
मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी , 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है।
वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा।
लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला हुआ।
राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके नियमो में संशोधन किया गया है।
इन अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
राज्य कर्मचारियों के हित में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर लगाई मुहर। 1 जुलाई 2021 से मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में 146 सहायक प्रोफेसर का वेतन 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार देगी।
एटीएफ फ्यूल पर वैट 2 प्रतिशत कम किया गया।
पेट्रोल पंप के निर्माण में नियमों में दी गई छूट।
नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने को मंजूरी।
आगे से दारोगा भर्ती के लिए रैंकर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
पुलिस कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए सरकार ने लिए निर्णय।
पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद अब पदोन्नति से ही भरे जाएंगे।
5 तरह की कैटेगरी में ही अस्पताल उत्तराखंड में आएंगी,कैबिनेट ने लगाई मुहर, अब तक 9 से अधिक कैटेगरी में अस्पताल खुलते थे।
उत्तराखंड चकबंदी सेवा नियमावली के तहत 471 पदों के ढांचे को मंजूरी मिली।
वन टाइम सेटेलमेंट योजना का समय मार्च 2022 तक बढ़ाया गया,पहले 24 सितम्बर 2021 तक था समय।
नजूल भूमि पर आधारित पट्टे धारकों को फ्री होल्ड किये जाने पर मुहर। नजूल भूमि पर पट्टे दिए जाने पर भी मुहर।
उत्तराखंड पुलिस विभाग में सरकार ने लिए बड़े निर्णय, दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर मुहर।
