रिपोर्टर दीपक भारद्वाज सितारगंज
सितारगंज। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सूबे में समाप्त किए जा रहे मंडी शुल्क को लेकर लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। जहां एक ओर सरकार मंडी शुल्क की समाप्ति को किसानों के हित में बता रही है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ललित आर्या ने इसे किसान विरोधी बताते हुए प्रदेश की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अपने आवास पर क्षेत्र के काश्तकारों की सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में काबिज भाजपा की सरकार सूबे के काश्तकारों की आड़ में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सरकार मंडी शुल्क को खत्म करने की नीति को लागू कर किसानों को फायदा पहुंचाने का दिखावा कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जिससे किसानों को अपना माल मंडी के बाहर बेचने को विवश होना पड़ जाएगा। जिससे बाहरी कारोबारी किसानों की उपज को मनमाने दामों पर खरीद कर मोटा मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क के रूप में सरकार को मिलने वाली धनराशि से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाते हैं। मंडी शुल्क खत्म होने से सरकार की आय पर भी बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आउट सोर्सेज़ से लिए गए 500 परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न होना स्वभाविक है। उत्तराखंड मैं 80 % वन व पर्वतीय क्षेत्र है। केवल 20% इलाका ही कृषि क्षेत्र है जबकि पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस नियम को लागू नहीं होने दिया गया। ऐसे में उत्तराखंड में मंडी शुल्क समाप्त करना किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वरिष्ठ समाजसेवी व कांग्रेसी नेता ललित कुमार आर्य ने सरकार के मंडी टैक्स को दुर्भाग्यपूर्ण विकास विरोधी बताया केंद्र सरकार ने मंडी टैक्स खत्म कर किसानों के कंधे में बंदूक रख बड़े उद्योगपतियों को सीधे फायदा पहुंचाने का काम किया है सरकार सबसे पहले यह बताएं कि किसानों की आय से दोगुनी कैसे करेंगे मंडी टैक्स खत्म करना पूरे मंडी की बुनियाद को खत्म करने का षड्यंत्र है
