देहरादून: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना“ के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 के 5713 लाभार्थियों को रू0 171.39 लाख तथा माह अगस्त, 2024 के 5673 लाभार्थियों को रू0 170.73 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 341.58 लाख का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से बच्चों को रू0 3000 प्रति माह प्राप्त हो सकेंगे तथा आने वाले समय में भी बच्चों को “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना“ का लाभ मिलता रहेगा।
मंत्री ने एक प्रतिशत सेस के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को समीक्षा हेतु वित्त विभाग में भेजा गया है जिसपर निर्णय आते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने महिला एकल नीति की भी समीक्षा की जिस पर अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में प्रस्ताव उप समिति स्तर पर विधिक परीक्षण हेतु रखा गया है।
मंत्री द्वारा प्रदेश के 05 जनपदों में भारत सरकार की ओर से निर्देशित आंगनबाड़ी कम क्रैच केन्द्रों के बारे में भी समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि विभाग अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में 02 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आंगनबाड़ी कम क्रैच केन्द्र के मॉडल के रूप में विकसित करने जा रहा है जिसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जुलाई 2024 तक का मानदेय दिया जा चुका है। उन्होंने प्रदेश में संचालित नन्दा गौरा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नन्दा गौरा योजना के ऑनलाईन आवेदन के संबंध में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये। मंत्री ने अवगत कराया कि 30 नवम्बर 2024 तक नन्दा गौरा योजना के ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी नन्दा गौरा योजना के संबंध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भेजे जाएं जिससे सभी जनपदों में ससमय नन्दा गौरा योजना के ऑनलाईन आवेदन पूर्ण किये जा सकें।
इस अवसर पर बैठक में अपर सचिव/निदेशक, महिला कल्याण, प्रशान्त आर्य, सीपीओ, महिला कल्याण, मोहित चौधरी, उपनिदेशक, महिला कल्याण, विक्रम सिंह एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
