देहरादून: कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, कि उत्तराखण्ड सरकार के कार्मिकों हेतु लागू ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम (GIS) में संशोधन किए जाने हेतु वित्त सचिव, श्री एस एन पाण्डे, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।
जिसमें राज्य के प्रमुख महासंघों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
परिषद के अध्यक्ष श्री पाण्डे द्वारा बताया गया कि उक्त बैठक में यह सहमति बनी है कि –
1. ग्रुप इन्श्योरेन्स में कार्मिकों के योगदान 100, 200 एवं 400 पर मिलने वाले इन्श्योरेन्स 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख को बढाकर ग्रेड वेतन 2800 तक 5 लाख, ग्रेड वेतन 5400 तक 10 लाख एवं ग्रेड वेतन 5400 से ऊपर 20 लाख किए जाने पर सहमति बनी है । इसमें कार्मिकों से GIS में की जाने वाली कटौती की राशि को भी बढाया जाएगा ।
2. बैठक में यह भी सहमति बनी है कि GIS कटौती इन्श्योरेन्स व बचत के अनुपात 70:30 को परिवर्तित कर 50:50 किए जाने पर भी सहमति बनीं है ।
3. राज्य के लगभग 32 बैंकों में कार्मिकों के वेतन खाते वर्तमान में हैं, अलग अलग बैंक अलग सुविधा दे रहे हैं । शासन द्वारा अवगत कराया गया, कि बैंकों के साथ MOU करने की तैयारी चल रही है । जिस पर परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि MOU करने से पूर्व संगठनों के समक्ष बैंक अपना प्रजेन्टेशन रखें तत्पश्चात ही MOU की कार्य़वाही की जाए । शासन द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक खातों को स्विच करने की भी सुविधा कार्मिकों को दी जाएगी । परिषद द्वारा बैंकों से कर्मचारियों को लोन की सुविधा को सरलीकृत करने एवं ब्याजि में छूट दिए जाने की भी मांग की गई ।
आज की बैठक में अपर सचिव वित्त अरुणेन्द्र चौहान एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सचिवालय संघ, डिप्लोमा इन्जीनिर्यस महासंघ, अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति, फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोशिएसन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, राजकीय वाहन चालक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे ।
