भारत निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर निलंबित होने वाले पीसीएस अधिकारी रामजी शरण शर्मा को शासन ने राहत दी है।
बता दें कि, रामजी शरण शर्मा ने शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए 2 महीने के भीतर ही चार्टशीट देने से लेकर जांच पूरी करने और निलंबन आदेश वापस लेने तक की कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है।
देहरादून में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने दायित्वों का पालन नहीं करने, चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने समेत जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का पालन न करते हुए उनके साथ गलत व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर निलंबित किए गए PCS अधिकारी रामजी शरण शर्मा को दो महीने के भीतर ही राहत दे दी गई है।
