जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी, नई दरों पर इसी महीने निर्णय ले सकती है सरकार

पारंपरिक तौर पर वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष जनवरी के आसपास सर्किल दरों का निर्धारण करता है, लेकिन शहरी निकायों के चुनाव होने की वजह से सर्किल दरों का फैसला नहीं हो पाया। हालांकि वित्त विभाग ने इस बार पहले से ही कसरत शुरू कर दी थी। विभाग ने जिलाधिकारियों के साथ नई सर्किल दरों पर दो-तीन दौर की बैठकें भी कीं और प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार होने की पुष्टि की है। निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले नई सर्किल दरों पर निर्णय ले लेगी। आगामी कैबिनेट बैठक में सर्किल दरों का प्रस्ताव लाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।