देहरादून । केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डोईवाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी (सिपेट)ः कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग (सीएसटीएस) केंद्र का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक अनंत कुमार व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डोईवाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी (सिपेट)ः कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग (सीएसटीएस) केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही नए सिपेट भवन का शिलान्यास भी किया गया। 40 करोड़ रुपये की लागत से डोईवाला में 10 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह संस्थान देश का अति आधुनिक संस्थान होगा। इससे उत्तराखंड में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। डोईवाला में एक प्लास्टिक रिसाईकिल यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। आईडीपीएल की 899 एकड़ भूमि में से 833.25 एकड़ भूमि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को वापिस कर दी गई है। द्वाराहाट मे भी एक सिपेट की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार सितारगंज में प्लास्टिक मेडिकल डिवाईसेज पार्क की स्थापना की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सिपेट का महत्व आईआईटी के समान ही है। यहां के बच्चों को 100 प्रतिशत कैम्पस प्लेसमेंट मिलेगा। देश में वर्तमान में 8 लाख प्लास्टिक इंजीनियर्स की मांग है। इसी प्रकार पूरी दुनिया में भारी संख्या में इनकी मांग है। डोईवाला में प्रारम्भ किए गए सिपेट में पहले वर्ष 1500, दूसरे वर्ष 2500 व तीसरे वर्ष 3000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। यहां प्लास्टिक इंजीनियरिंग में बीटेक भी प्रारम्भ करने पर विचार किया जा रहा है। देहरादून में शुरू किया गया यह देश का 32 वां सिपेट केंद्र है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर द्वाराहाट में भी सिपेट की स्वीकृत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिपेट, डोईवाला में एक प्लास्टिक रिसाईकिल यूनिट की स्थापना की जाएगी। सितारगंज में प्लास्टिक मेडिकल डिवाईसेज पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से 5 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर आईडीपीएल की 899 एकड़ भूमि में से 833.25 एकड़ भूमि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को वापिस कर दी गई है। बाकि बची भूमि पर आईडीपीएल चलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा। यह जानकारी में आने पर कि केंद्र सरकार से स्वीकृत किए गए 100 जनऔषधि केंद्र के सापेक्ष राज्य में 106 केंद्र खोल दिए गए हैं, केंद्रीय मंत्री ने 100 और जन औषधि केंद्र की स्वीकृति दिए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि आज का दिन उत्तराखण्ड के लिए काफी ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी ने उत्तराखण्ड पर सौगातों की बारिश की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का दिन सपना साकार होने का दिन है। आईडीपीएल की 833.25 एकड़ भूमि उत्तराखण्ड को निशुल्क मिली है। प्राप्त भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स के विस्तार के लिए प्रयोग की जाएगी। जबकि बाकी भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खूबसूरत व देवभूमि की गरिमा के अनुरूप कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। डोईवाला में सिपेट से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां 100 प्रतिशत प्लेसमेंट होगा जो कि बहुत बड़ी बात है। यहां की 85 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए होंगी। इन केंद्रों की स्थापना से स्थानीय आर्थिकी विकसित होगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग लाभान्वित हांेगे। राज्य सकार विजन 2020 के तहत एक लाख युवाओं के स्किल डवेलपमेंट पर काम कर रही है। हमने राज्य में 200 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस अवसर पर सांसद डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट, प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, विधायक हरबंस कपूर, जार्ज आईवन ग्रेगरी मैन, केंद्र में सचिव पी.राघवेंद्र राव, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सीपेट के महानिदेशक डाॅ. एसके नायक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।