जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शनिवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए राजस्व वसूली तथा लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आरसी आदि की वसूली करने, अवैध खनन पर नकेल कसने, राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने तथा भूमि अधिग्रहण मामलों के प्रतिकर का तत्काल भुगतान करने को कहा। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों के साथ-साथ तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के चलते अगर कोई वादी तहसील कोर्ट में नही आ पा रहा है तो वीडियो काल से ही लंबित वादों की सुनवाई की जाए। राजस्व क्षेत्र के ऐसे क्रिमिनल केस जो पटवारी के स्तर पर बिलकुल संभव न हो केवल उन्ही मामलों को ही पुलिस को ट्रांस्फर किया जाए। तहसील थराली में लंबित वादो, विविध देय और बकायादारों से वसूली न किए जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम को मामलों के निस्तारण तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जितने भी बडे बकायदार है, उनसे प्राथमिकता पर वसूली करना सुनिश्चित करें। बडे बकायादारों के खिलाफ बंदी, कुड़की एवं नीलामी की कारवाई अमल लाई जाए। उन्होंने न्यायालय में लंबित फौजदारी वादों का भी तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को जेई के साथ एनएच के कटिंग कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल राॅयल्टी का आंकलन करने के निर्देश दिए। कहा कि एनएचआईडीसीएल ने इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई भी रायल्टी जमा नही की है। इसके अलावा रेल विकास, लोनिवि, पीएमजीएसवाई तथा विकासखंडों से भी इस वर्ष की अवशेष राॅयल्टी को शीघ्र जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एससीसीपीएल व एचसीसीपीएल से तहसील कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत 5.17 लाख, तहसील जोशीमठ क्षेत्रान्तर्ग 2.45 लाख तथा एमकेजी से तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत 2.22 लाख की अवैध खनन देयता की भी तत्काल वसूली सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को मजिस्ट्रीयल जांचों में भी तेजी लाते हुए शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में लंबित वादों समीक्षा करते हुए लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने कहा। वाहनों की ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड तथा डंªक एण्ड ड्राइव के खिलाफ पुलिस, परिवहन एवं एसडीएम को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को जिले में क्षतिग्रस्त पटवारी चैकियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र आंगणन उपलब्ध कराने को कहा। तहसील क्षेत्रान्तर्ग दैवीय आपदा के कार्यो की रेन्डमली जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कि बहुत जरूरी है और आपदा के मानकों में नही आ रहा है, उसको प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में प्रस्तावित करें।
जिलाधिकारी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का भी तत्काल निराकरण करने के निर्देश तहसीलों को दिए। कहा कि सेवानिवृत होने से 6 माह पहले से सेवा पुस्तिका आदि का सत्यापन कार्य किया जाए। ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों समय से पेंशन का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष बेरोजगार युवाओं को जिला योजना में समस्त रेखीय विभागों एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इसमें से कितने लोगों ने स्वरोजगार शुरू किया है इसकी भी रिपोर्ट करें। इस दौरान सीएम हेल्प लाईन तथा जिला शिकायत प्रकोष्ठ पर दर्ज शिकायतों की भी गहनता से समीक्षा की गई और उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए।
बैठक में एसडीएम अनिल कुमार चनियाल, एसडीएम वैभव गुप्ता, एसडीएम कौशतुभ मिश्र, एसडीएम बुशरा अंसारी, एसडीएम सुधीर कुमार, डीजीसी आरएस बिष्ट, एडीजीसी केएस वत्र्वाल, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड, चन्द्र शेखर वशिष्ट आदि सहित राजस्व विभाग के विभिन्न पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।
