- मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की
- मुख्य सचिव ने जेजेएम के तहत कार्यों की गुणवत्ता के मुद्दे का संज्ञान लिया, जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश
- जिलाधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब
- अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले जनपदों की रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को योजना की नियमित मॉनिटरिंग तथा प्रत्येक सप्ताह समीक्षा के सख्त निर्देश
- जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी
जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रत्येक सप्ताह अनिवार्यतः समीक्षा के कड़े निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जेजेएम के तहत योजनाओं की भौतकीय प्रगति, वित्तीय समापन, एक्शन टेकन रिपोर्ट, गांवों की हर घर जल प्रमाणीकरण की रिपोर्ट तलब की है। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत देते हुए सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को फील्ड कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग व निरीक्षण हेतु प्रशासनिक मशीनरी के साथ टेक्नीकल टीम को सक्रिय करने करने निर्देश दिए हैं। जेजेएम के तहत कार्यों की गुणवत्ता के मुद्दे का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी आज सचिवालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले जनपदों की रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को योजना की नियमित मॉनिटरिंग तथा प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर एटीआर, हर घर जल प्रमाणीकरण, वित्तीय समापन की रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की नसीहत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने सीडीओ, बीडीओ तथा फील्ड अधिकारियों के माध्यम से योजना का नियमित निरीक्षण करवाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जल संस्थान या जल मिशन द्वारा किसी भी स्थिति में जिलाधिकारी के अनुमति के बिना रोड कटिंग के कार्यों को नहीं किया जाएगा।
बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली, अपर सचिव श्री नितिन भदौरिया सहित पेयजल, सिंचाई, वित्त विभाग के अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
