मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों आदि के आवासीय एवं अनावसिया भवनों के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून को जनपद न्यायालयों के आवासीय एवं अनावसिया भवनों हेतु शीघ्र भूमि चिन्हित कर हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर, 2025 को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय परीक्षा को सफलता और पारदर्शिता के साथ आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजित किए जाने हेतु सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने गोपनीय सामग्री को डबल लॉक, सीसीटीवी और सुरक्षा गार्डों की निगरानी में रखे जाने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पूर्व संवेदनशील जनपदों की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान, नकल सम्बन्धी गतिविधियों में लिप्त और संदिग्ध लोगों और कोचिंग संस्थानों की निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फ़ैनाई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अध्यक्ष यूकेएसएसएससी जी. एस. मर्ताेलिया, सचिव शैलेश बगौली, नीतेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी एवं जनपद न्यायाधीश उपस्थित थे।
