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प्रदेश के लिए 2,447 करोड़ की परियोजनाओं का एडीबी से हुआ अनुबंध, इस शहर में बनेगा नमो भवन

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प्रदेश के लिए 2,447 करोड़ की परियोजनाओं का एडीबी से हुआ अनुबंध, इस शहर में बनेगा नमो भवन दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एशियन विकास बैंक का संयुक्त अनुबंध हुआ। जल्द ही परियोजनाओं का काम शुरू होगा।

प्रदेश में 2,447 करोड़ की परियोजनाओं के लिए केंद्र, राज्य सरकार व एशियन विकास बैंक (एडीबी) के बीच बुधवार को अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। पिछले दिनों एडीबी ने इन परियोजनाओं के वित्त पोषण की मंजूरी दी थी।

उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। जल्द ही परियोजनाओं का काम शुरू होगा। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 36,119 घरों में पेयजल कनेक्शन लगेगा जबकि 10,098 सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे।

किस शहर में कौन-सी योजना

कोटद्वार पेयजल योजना : 373 करोड़

चंपावत पेयजल योजना : 240 करोड़

किच्छा पेयजल आपूर्ति योजना : 463.24 करोड़

विकासनगर पेयजल व सीवरेज योजना : 509.84 करोड़

हल्द्वानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम : 400 करोड़

हल्द्वानी व्यापक गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी योजना : 268 करोड़

किस योजना में क्या होगा काम

– हल्द्वानी में नगरीय गतिशीलता तथा नमो भवन (सभी राजकीय कार्यालयों हेतु एक प्रशासनिक भवन) का निर्माण कार्य के साथ अन्य कार्य होंगे।

– चंपावत में 160 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा। 4523 घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। 2900 किलो लीटर पेयजल क्षमता के लिए चार जलाशयों का निर्माण होगा। 3.5 एमएलडी क्षमता का पेयजल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

 

– कोटद्वार में 330 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा। 22,196 घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। 4000 किली पेयजल क्षमता के लिए चार जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जाएगा।

 

– किच्छा में 402 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा। 20,000 घरेलू पेयजल कनेक्श दिए जाएंगे। 6800 किली पेयजल क्षमता के लिए चार जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जाएगा

विकासनगर नगर में 131 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा। 9400 घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। 3650 किमी पेयजल क्षमता के लिए चार जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जाएगा।

– विकासनगर नगर में 58 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाएगा। 10,098 सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। 7.5 एमएलडी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।