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पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, असम की महिला की शिकायत पर 21 धाराओं में FIR दर्ज

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उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं भी शामिल हैं।

16 साल की उम्र में बंधक बनाने और दुष्कर्म का आरोप

शिकायतकर्ता जेनी के मुताबिक, वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। महिला का आरोप है कि इसी दौरान डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया। वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।

महिला ने बताया कि कथित घटनाओं के चलते वह गर्भवती हो गई थीं। आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। इसके अलावा, बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखे जाने का भी आरोप लगाया गया है। जून 2003 में देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया।

डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और सीबीआई जांच के बावजूद उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया था। अब महिला ने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।

इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई के अभिलेख सुरक्षित रखने तथा खुद और अपने बेटे को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी

प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506 (भाग-दो) और 120बी का उल्लेख है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 व 26 के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं। मामले में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

फिलहाल, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच और उससे जुड़े तथ्यों के सामने आने का इंतजार है।

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