Home उत्तराखण्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु बैठक

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु बैठक

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जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें उद्यमों की स्थापना के इच्छुक आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया। जिले में विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु 142 आवेदकों ने पीएमईजीपी के तहत आॅनलाइन आवदेन किए थे। समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का गहराई से परीक्षण करते हुए योग्य आवेदनों पर चयन की संस्तुति दी।

जिले में विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु जिला उद्योग केन्द्र को 89, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 45 तथा ग्रामोद्योग आयोग को प्राप्त 08 आवेदनों सहित कुल 142 आॅनलाइन आवेदन समिति के समक्ष रखे गए। समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आवदनों का गहराई से परीक्षण करते हुए 115 आवेदनों के सापेक्ष लगभग 534.50 लाख़ धनराशि का ऋण स्वीकृत हेतु सहमति दी। साक्षात्कार के दौरान 20 आवेदक अनुपस्थित रहे। पीएमईजीपी के तहत जिले में सिलाई, बुनाई, रेडीमेड गारमेंन्टस, डीजे-टैन्ट हाउस, हथकरघा-हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट, आटा चक्की, ढाबा, होटल, बेकरी, फोटोशाॅप, व्यूटी पार्लर आदि उद्यमों की स्थापना के लिये आवेदन किए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि पीएमईजीपी का उदेश्य नई स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाना है। जिलाधिकारी ने बैकर्स को स्वीकृत आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ऋण आवंटित करने के निर्देश भी दिए।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक डा. एमएस सजवाण ने बताया कि पीएमईजीपी भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम हैं। पीएमईजीपी के तहत आवेदक को उद्यम की लागत का 5 प्रतिशत अपने अंशदान के साथ शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से 25 प्रतिशत अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। बताया कि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 10 लाख रूपये है तथा विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 25 लाख रूपये तक है।

इस अवसर पर सीडीओ हंसादत्त पांडे, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, केवीआईसी के रिजनल मैनेजर गजेन्द्र सिंह, आरसेटी निदेशक बीएस रावत, नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक योगेश धसमाना, जिप सदस्य मनोज भण्डारी, समिति के अन्य सदस्य, विभिन्न बैकों के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक सहित आवेदनकर्ता उपस्थित थे।

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