रुद्रपुर। जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने कहा कि सिक्के जमा न करने वाले तथा आरबीआई के नियमों का अनुपालन न करने वाले बैंकर्स को बख्शा नहीं जाएगा। वह डा.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला समन्वय समिति की बैठक कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने कुछ बैंकों के सक्षम अधिकारियों के मीटिंग में नहीं पहुंचने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बैंकर्स का तत्काल स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित बैंकर्स का पूरा विवरण वित्त सचिव को पत्राचार के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश लीड बैंक अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक करने का उद्देश्य कोरम पूरा करना या खानापूर्ति करना नहीं है, बल्कि जनता के हित में बेहतर तरीके से कार्य करने हेतु गहनता से समीक्षा करना है। उन्होंने आगामी बैठकों में पद व नेम प्लेट के अनुसार बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश लीड बैंक अधिकारी को दिए। उन्होंने इस त्रैमास का डाटा 20 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जो बैंकर्स 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न अनुदान योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को समय पर मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंको में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को ऋण हेतु प्राप्त होने वाली पत्राविलयों का निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने तथा अस्वीकृत की जा रही फाइलों पर स्पष्ट शब्दों में कारण लिखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऋण हेतु बैंकों में लम्बित फाइलों तथा अस्वीकृत की गई फाइलों की गहनता से संयुक्त जांच हेतु डीडीएम नाबार्ड तथा लीड बैंक अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले बैंकर्स के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंकिग प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त व पूर्ण पारदर्शी हो, कोई भी आवेदन पत्र लम्बित न रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बैंकर्स से भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि सरकार द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था के अन्तर्गत पूरे अधिकार से ऋण मांग रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्तिक को उसके हक से वंचित किया गया तो संबंधितों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, आरबीआई से विशाल यादव, नाबार्ड से विशाल शर्मा, लीड बैंक अधिकारी एमएस सुमन सहित अन्य बैंकर्स व अधिकारी उपस्थित थे।
