देहरादून। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशभर के किसानों को बड़ी सौगात दी है। खरीफ की फसल पर केन्द्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को उनकी लागत का 50 प्रतिशत ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं धान की एक क्विंटल फसल पर 200 और कपास की फसल पर 1100 रुपये बढ़ी हुई एमएसपी मिलेगी।
निशंक ने कहा, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इतना ज्यादा इजाफा नहीं दिया है। केन्द्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने से सरकार पर 15000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अब किसी फसल की पैदावार लागत में सभी खर्चे शामिल होंगे-जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मशीन आदि. उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। मोदी सरकार ने देश में किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया। इस समिति ने बीते दो साल के दौरान देश के कृषि क्षेत्र का सघन अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट पर फिलहाल मंत्रालय ने जनता का सुझाव मांगा है जिसके बाद वह अपनी रिपोर्ट पूरी करते हुए केंद्र सरकार को किसानों की आमदनी दोगुनी करने के फॉर्मूले पर सिफारिश पेश करेगी। मोदी सरकार द्वारा कृषि प्रक्षेत्र एवं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अधिक बजटीय आवंटन किया गया है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के चार वर्ष के दौरान वर्ष 2010-11 से 2013-14 के बजट में कुल 1,04,337 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया था. वहीं वर्तमान सरकार द्वारा 2014-15 से 2017-18 तक कृषि क्षेत्र को कुल 1,64,415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि 57.58 प्रतिशत अधिक हैं।
