देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा के अंतर्गत शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित गवर्मेंट ई-मार्केट( GeM ) माध्यम से खरीद किए जाने की व्यवस्था उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 में की गई। उत्तराखण्ड सरकार के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा भी सराहना की गई है। 06 जून को नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में उत्तराखण्ड को सम्मानित किया गया। उत्तराखण्ड ने most compliant buyer category में GeM Top Buyer 2018 पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तराखण्ड सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुरस्कार प्राप्त किया।
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त ट्राॅफी भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के स्वयं सहायता समूह गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती उत्पाद तैयार कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा। इससे राज्य में तैयार उत्पादों को देश-विदेश में भी बाजार उपलब्ध हो सकेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा GeM के माध्यम से अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेता और विक्रेता के पंजीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रयास किये गये। 26 जनवरी, 2018 से 31 मई, 2018 तक 446 क्रेताओं एवं 292 विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया। इस अवधि में 323 क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं एवं रुपये 12.85 करोड़ की अधिप्राप्ति GeM के माध्यम से की गई है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय में विक्रेताओं को भुगतान किया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव अमित नेगी एवं वरिष्ठ वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड मनमोहन मैनाली भी उपस्थित थे।
