देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को हरिद्वार रोड स्थित स्थानीय होटल में एक समाचार चैनल (जी उत्तरप्रदेश-उत्तराखण्ड) द्वारा आयोजित ‘‘ट्रांसफॉर्म उल्टाखंड कॉन्क्लेव‘‘ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिछले सवा साल में राज्य सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किये हैं। पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में एस.आई.टी. गठित की गई है। एन.एच.-74 पर भूमि के मुआवजे को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया जिस पर अभी जाँच चल रही है। इस घोटाले में अभी तक 20 से अधिक दोषियों को जेल भेजा जा चुका है। खाद्यान घोटाले की जाँच भी अभी जारी है। खाद्यान घोटाले में तत्कालीन आरएफसी को बर्खास्त किया गया। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 20 से अधिक अध्यापकों की सेवा समाप्त की गई। जन सुविधाओं के दृष्टिगत सेवा के अधिकार के तहत 162 सेवाएं और जोड़ी गई हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राज्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र 02 प्रतिशत की ब्याज दर पर एक लाख रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। बैंकर्स को किसानों को ऋण देने के लिए हर सम्भव मदद करने को कहा गया है। प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र सरकार का राज्य को भरपूर सहयोग मिल रहा है। पिछले 10 सालों में जितनी धनराशि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र से उत्तराखण्ड को मिली उससे अधिक धनराशि इस वर्ष मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तराखण्ड के 05 लाख 38 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुश्रवण करते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस योजना को सार्वभौमिक किया गया है इससे राज्य के सभी 20 लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ढ़ाई लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनैक्शन दिये जा रहे हैं।
