टिहरी/देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने रोजगार वर्ष मनाने के अपने निर्णय को मजबूती देते हुए आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए। पहली बार टिहरी झील में आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी में संशोधन करते हुए अब पर्यटन से जुड़ी बहुत सी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दे दिया है ।उन्होंने बताया कि अब कायाकल्प रिजॉर्ट, आयुर्वेद, योगा ,पंचकर्मा बंजी जंपिंग, जॉय राइडिंग, सर्फिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग जैसे उद्यम एमएसएमई नीति के अंतर्गत आएंगे और उद्यमियों को नीति के अंतर्गत अनुमन्य तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार सरकार ने मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति के अंतर्गत आयुष और वेलनेस सेक्टर को लाने का निर्णय लिया है इस निर्णय के उपरांत होटल, रिजॉर्ट, क्या किंग, सी प्लेन उद्योग आयुर्वेद, योगा जैसी 22 गतिविधियाँ, सेक्टर मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न लाभों के लिए अनुमन्य होंगे। माइक्रो सेक्टर में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में 11 नई गतिविधियों को शामिल किया है। इन गतिविधियों में क्या किंग, टेरेंनबाइकिंग, कैरावैन, ऐंग्लिंग, स्टार गेसिंग, बर्ड वाचिंग जैसे कार्यों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु सहायता दी जाएगी ।
कैबिनेट मंत्री कौशिक ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और रोजगार को आपस में जोड़कर प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। बुधवार को टिहरी में आयोजित कैबिनेट में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में थर्टीन डिस्ट्रिक्ट थर्टीन न्यू डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत सभी 13 जनपदों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मंजूरी दी गई। अल्मोड़ा में कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सतपुली, खैरासैण, चमोली में गैरसैंण-भराड़ीसैंण, देहरादून में लाखामंडल, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ थीम पार्क उत्तरकाशी में हरकीदून -मोरी, टिहरी में टिहरी झील रुद्रप्रयाग में चिर बिटिया, उधमसिंह नगर में गूलरभोज, चंपावत में देवीधुरा, बागेश्वर में गरुड़ वैली और पिथौरागढ़ में मोस्ट मानस को इस योजना के अंतर्गत न्यू डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा ।
आज कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष के अंतर्गत 1ः की दर से एक लाख रुपए तक के ऋण के लिए किन्नर श्रेणी को भी सम्मिलित किया गया है ।इस कोष का संचालन जनपद स्तर पर बनी कमेटी द्वारा किया जाता है जिसमें सीडीओ अध्यक्ष होते हैं। एक अन्य निर्णय में रुद्रप्रयाग जिले के बेला कोटेश्वर में स्वामी माधवाश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय को सरकार द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।मेंथा प्रजाति के उत्पादों के लिए मंडी शुल्क माफ कर दिया गया है। एमसीआई के पूर्व के 7 पदों को बढ़ाकर 15 पद करने का निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा में वैयक्तिक सहायक के संवर्गीय पदोन्नति पद और अधीनस्थ वैयक्तिक सहायक सीधी भर्ती के पदों के लिए दो नियमावलियों को भी स्वीकृति दी गई है। एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण गणना में 1.5 से ऊपर को 2 पद मानने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
कैबिनेटके उपरांत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन को उत्तराखंड में रोजगार सृजन के बड़े माध्यम के रूप में देख रही है । टिहरी झील में कैबिनेट आयोजित करने का एक बड़ा मकसद यही था कि टिहरी झील सहित उत्तराखंड के तमाम पर्यटन स्थलों को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने का लाया जा सके ।इसी कड़ी में टिहरी लेक फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है ।टिहरी झील के सर्वांगीण विकास से घनसाली ,प्रताप नगर चिन्यालीसौड़ तक लोगों को विकास का लाभ मिलेगामुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगारवर्ष के रूप में यह वर्ष मना रही है और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे ।सरकार द्वारा लाई गई पिरूल नीति में 14 मीट्रिक टन पिरूल से 150 मेगावाट बिजली बनने की तथा साठ हजार लोगों को रोजगार देने की संभावना है । पिरूल नीति का लाभ उठाकर गांव की महिलाएं और नौजवान हर माह 8 हजार से 10000 घर बैठे कमा सकते हैं। 25 किलो वाट बिजली के उत्पादन के लिए लगभग ढाई नाली जमीन (500 वर्ग मीटर )की आवश्यकता होगी और इससे लगभग 10 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होगा।
